देहरादून, 20 अप्रैल, कौलगढ़ स्थित नेहरू ऑडिटोरियम में, आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर “आजादी का अमृत महोत्सव” के तहत शहीदों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारजनों क़ो सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री, गणेश जोशी मुख्य अतिथि तथा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल विशिष्ठ अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के दौरान 40 शहीदों के परिवारजनों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामप्रताप बहुगुणा क़ो पौधा भेंट कर और सॉल ओढ़ा कर सम्मानित किया गया।
सूबेदार प्रदीप थापा, अजीत प्रधान, पंकज गुरुंग, सुरेंद्र सिंह थापा, श्यामलाल, बहादुर थापा, दिल बहादुर थापा, रमेश बहादुर थापा, नायक सुबाब सिंह, जयप्रकाश, अनुसूया प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह, नरपाल सिंह, दिलीप कुमार, अशोक कुमार थापा, मिथुन कुमार गुरुग,वीरम्बीर लामा, रमेश कुमार गुरुंग, हरिश्चंद्र सावन, राजदीप थापा, नारायण प्रसाद, राजू गुरुंग, मधु कुमार, अनूप सिंह, कमल कुमार छेत्री, राजेश गुरुंग, मेक बहादुर गुरुंग, शिवचरण प्रसाद, अरुण कुमार छेत्री, धीरेंद्र कुमार शाही, संदीप छेत्री, अनिल कुमार थापा, मेजर सूर्य प्रताप सिंह, मोहन सिंह, जगत बहादुर गुरुंग, कर्नल आर एस धामी
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने सम्बोधन में शहीदों के परिजनों क़ो नमन करते हुए कहा कि, वह प्रधानमंत्री मोदी क़ो धन्यवाद करना चाहते हैं। क्युकि हम शहीदों क़ो तो वापस नहीं ला सकते, पर उन शहीदों के परिवारों क़ो वह सम्मान जरूर दे सकते हैं।
मनरेगा को दिलवाया बजट, अब मिल जाऐगा 9 माह का वेतन
महात्मा गाँधी नरेगा योजनांतर्गत केन्द्रांश न मिल पाने के कारण राज्यभर में मनरेगा के श्रमिकों को विगत नौ माह से वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा था। ग्रामीण विकास मंत्री, गणेश जोशी ने बताया है कि ‘‘लगातार प्रयासों तथा केन्द्र सारकार के साथ हुई वार्ताओं को शानदार परिणाम आया है। केन्द्र सरकार की ओर से मनरेगा श्रमिकों के पारिश्रमिक तथा सामाग्री भुगतान हेतु पैसा जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से भी राज्य सरकार का अंश मिला कर जनपदों को बजट जारी कर दिया गया है’’। अब मनरेगा श्रमिकों के पारिश्रमिक का सम्पूर्ण भुगतान किया जा सकेगा।
सामग्री एवं प्रशाशनिक मद में भारत सरकार के स्तर से वित्तीय वर्ष 2021-22 में 29 मई 2021 को 96.67 करोड़ की राशि निर्गत की गयी थी। इसके उपरांत पूरे वित्तीय वर्ष में राज्य को सामग्री मद में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। मार्च 2022 तक सामग्री मद में पूरे राज्य में लगभग 250 करोड़ की राशि की देनदारी हो चुकी है। जिसमें कुशल / अकुशल श्रमिक का पारिश्रमिक, सामग्री भुगतान एवं मनरेगा कार्मिकों का लगभग नौ माह का मानदेय सम्मिलित था।
भारत सरकार द्वारा इस लंबित देनदारी के सापेक्ष 31 मार्च 2022 को रु 47. 41 करोड़ केन्द्रांश के रूप में निर्गत किये जिसमें राज्य का 25 प्रतिशत अंश मिलते हुए रु 61.17 करोड़ जनपदों को अवमुक्त किये गए हैं। जिससे कर्मियों के मानदेय की सम्पूर्ण देता और सामग्री अंश के कुछ हिस्से का भुगतान किया जा सके।
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